भारतीय क्रिकेट संघाचा विजय म्हणजे सर्वसामान्य भारतीयाचाही विजय असे समीकरण आहे. आपल्या संघाने बाजी मारल्यावर क्रिकेटप्रेमींच्या उत्साहाला उधाण येतेच. पण, १८ वर्षांनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल जिंकल्यावर देशभर जल्लोषाचं वातावरण होतं. शहरांचे रस्ते बंद झाले होते. विजेत्या संघाच्या बससमोर जनसागर उसळला. ढोल-ताशे, नाचगाणी, मोठे फ्लेक्स, सोशल मीडियावर लाखो स्टेटस...हे स्वाभाविक असले तरी ही जनता केवळ उत्साहीच नाही, तर अत्यंत संघटित आणि देशभक्तही आहे असे क्षणभर वाटते. पण हाच देश जेव्हा महागाईने होरपळतो, शिक्षण, अ‍ॅडमिशन, फीच्या ओझ्याखाली दबतो, बेरोजगारी गळफास लावते, आरोग्य व्यवस्था कोसळते, तेव्हा मात्र हीच जनता कुठे असते? हा केवळ एक सवाल नव्हे, गंभीर आणि अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे. आपण क्रिकेट किंवा मनोरंजनाच्या गोष्टींसाठी जितके उन्मादी होतो, तितकेच आपण आपल्या मुलभूत हक्क, अधिकार आणि गरजांबाबत जागरूक का होत नाही? महागाई आता केवळ अर्थशास्त्रात मोजली जाणारी आकड्यांची गोष्ट राहिलेली नाही. ती दररोजच्या ताटातल्या डाळीच्या दरात, घरगुती वापराच्या गॅसच्या सिलिंडरमध्ये, मुलांच्या शाळेच्या फीमध्ये गरीब, श्रीमंत, मध्यमवर्गीय सगळेच तिचा जिवंत अनुभव घेतात. तरीही या सगळ्याविरोधात हातात झेंडा घेऊन, घसा फाटेस्तोवर घोषणा देत रस्त्यावर उतरणारे नागरिक हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच उरतात.

भारतीय लोकशाही ही जनतेच्या मतांवर उभी आहे. पण मतदानाच्या दिवशीच आपली जबाबदारी संपली, असं समजणारी जनता सत्तेचं संपूर्ण नियंत्रण सत्ताधार्‍यांच्या हातात सोपवते. त्यामुळे पाच वर्षे निर्णय चुकले, धोरणे चुकीची राबवली गेली, तरी लोक गप्प राहतात. त्यांना वाटतं, 'आपलं काहीही चालणार नाही. आपण एकट्याने आवाज उठवून कुठे काय बदलणार आहे,' पण हा निव्वळ गैरसमज आहे. आपण लोकशाही राष्ट्रात राहतो आणि लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते. जनतेचं खूप काही चालतं जर ती एकत्र चालायला आणि लढायला तयार असेल तर...

जर लाखो लोक क्रिकेटमधील विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी जिवाची बाजी लावून रस्त्यावर उतरू शकतात, जल्लोष करू शकतात, तर शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सामाजिक न्याय या मूलभूत मुद्द्यांसाठी का एकत्र येत नाहीत? कारण आपल्या संस्कृतीत ‘उत्सवप्रियता’ खोलवर रुजलेली आहे, पण ‘जागरूक जबाबदारी’ ही संकल्पना तेवढी रुजलेली नाही.

शिक्षण खासगीकरणाच्या दलदलीत अडकलं आहे. सरकारी शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा सरकार बंद करीत आहे. शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, सोयीसुविधा नाहीत. दुसरीकडे खासगी शाळांची फी लाखोंमध्ये पोहोचलेली आहे. शिक्षण हा हक्क न राहता केवळ श्रीमंतांसाठीची सेवा बनली आहे. उच्च शिक्षणासाठी कर्ज काढावं लागत आहे, पण शिक्षणानंतर रोजगाराची शाश्वती राहिलेली नाही. विद्यापीठांमधून दरवर्षी बेरोजगारांच्या फौजा बाहेर पडत आहेत. तरीही पालक, विद्यार्थी, बेरोजगार गप्प आहेत.

देशातील लाखो युवक वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षा देत आहेत. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या तरुण-तरुणींच्या गर्दीला पुण्याने सामावून घेतले आहे. सरकार नोकर्‍यांचं आश्वासन देतं, पण त्यांची पूर्तता करत नाही. जागा निघतात, परीक्षा रद्द होतात, काहींमध्ये घोटाळे होतात, पण तरीही युवक शांत राहतात. त्यांना वाटतं 'सिस्टमविरोधात लढण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा स्वतःची तयारी करणं जास्त योग्य.' ही एक प्रकारची मानसिक गुलामगिरी आहे, पण हे त्यांनी समजून घेतलं तर...बेरोजगारांच्या फोजांना स्पर्धा परीक्षेच्या मागे लावून बेरोजगारीचे आकडे कमी करून सांगण्याचा सत्ताधार्‍यांचा डाव त्यांच्या लक्षात आलेला नाही.

कामगार, कष्टकरी बांधवांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. आज कविवर्य नारायण सुर्वे यांच्यासारखा कुणी कामगार आहे मी तळपती तलवार आहे म्हणून...लिहायचं धाडस करीत नाही. कुणी केलचं तर त्याची मुस्कटदाबी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा त्यासाठी टपूनच बसलेली आहे. कामगारांची मजुरी वाढत नाही, कामाचे तास वाढतात, पण पगार वाढत नाही. समान काम- समान दाम म्हणून आपल्या हक्कासाठी कुणी रस्त्यावर येत नाही.

जशी जनता, तशीच सत्ता. जर जनता बिनधास्त, बेजबाबदार, सतत मनोरंजनाच्या मागे धावणारी असेल, तर तिला मिळणारे सत्ताधारीही तसेच असणार, यात शंका नाही. जनतेला आपण उत्तरदायी आहोत, याचा विसर पडलेले सत्ताधीश अकरा वर्षांत एकदाही माध्यमांसमोर येऊन जनता सुखात आहे का दुखात आहे, याची माहिती देत नाही. मणिपूर जळत असताना तिकडे फिरकत नाही. दिल्लीकडे कूच करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या वाटेत सत्ता खिळे ठोकते. जो समाज अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत नाही, त्या समाजाचा विकास होऊ शकत नाही. ज्यात आपले हित नाही. आपला विकास नाही, अशा भ्रामक आणि उत्सवी जल्लोषात मश्गूल होतो. त्याचवेळी जनतेने ज्यांना आपले प्रतिनिधी म्हणून संसद आणि विधानसभेत पाठवले आहे, ते निर्धास्त होतात आणि जनतेच्या हितापेक्षा जनतेला असंबंध विषयांभोवती फिरवत राहतात. जनतेला तिचा प्राधान्यक्रम कळत नाही.

या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात झालेली चेंगराचेंगरी बेफाम आणि उन्मादी माणसांना आरसा दाखवते. नाच, ढोल, धावपळ, उन्माद यात ११ जणांचा मृत्यू होतो. ३८ जण गंभीर जखमी होतात. जल्लोषाच्या नादात मृत्यू आपल्याला कवेत घेतो. ही केवळ दुर्घटना नाही, ही आपल्या समाजाच्या प्राधान्यक्रमाच्या अध:पतनाची शोकांतिका आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्यासाठी आवाज न उठवणारी तरुणाई क्रिकेटप्रेमासाठी जिवास मुकते. ही लोकशाहीची मोठी हार आहे.

हेच तरुण जर शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरुद्ध आवाज उठवायला तयार झाले असते, रोजगाराच्या संधींसाठी लढले असते, सामाजिक अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर आले असते, तर देशाचं चित्र वेगळं असतं. जे आज खूशमस्करीत मश्गूल आहेत, त्या राज्यकर्त्यांना शरम वाटली असती. त्यांना जनतेला उत्तर द्यावे लागले असते. पण आज देशात ‘आरसीबी जिंकलं की हरलं’ याला प्राधान्य दिलं जात, आणि ‘स्वतःचं भविष्य हातातून निसटलं’ याची जाणीवही त्यांना राहत नाही.

आता वेळ आली आहे, आपल्या जगण्याचं प्रयोजन काय. आपली प्रायोरिटी काय हे ठरविण्याची. क्रिकेट, चित्रपट, सण, उत्सव या गोष्टी काही काळाचं समाधान देतात, मनोरंजन करतात. पण जीवन बदलण्याची ताकद शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक न्याय यांच्यातच असते. लोकशाही केवळ मतदान करून उभी राहत नाही, ती प्रश्न विचारून, सरकारला जबाबदार धरून, व्यवस्था परिवर्तनाच्या लढ्यात सामील होऊन निर्माण होते.

जर आपण लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर आलो, आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला. सोशल मीडियावर स्टेटस ठेवून नाही, तर ठोस कृतीतून सरकारला जाब विचारला, तरच बदल घडू शकतो. लोकशाहीत जनता म्हणून संविधानाने आपल्याला हाच एकमेव मार्ग दिलेला आहे. आणि सत्ताधार्‍यांना आपल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी जबाबदार धरलेले आहे. केवळ उन्मादी, जल्लोषी तरुण -तरुणी आपल्याला घडवायच्या नाहीत. तरुण हीच देशाची सगळ्यात मोठी उत्पादन शक्ती आहे. त्यामुळे नवा लोकशाहीवादी समाज घडवायला हवा, जो निवडणुकीपुरता जागा होणार नाही, तर व्यवस्थेला सुधारण्याची जबाबदारी घेईल. आपली मुलं शिक्षण घेत आहेत की केवळ शिकवली जात आहेत? आपले वडील-आई वृद्धापकाळातही औषधोपचारासाठी वणवण भटकत आहेत का? वेळेत उपचार झाले नाहीत, म्हणून कित्येक जीव प्राण सोडत आहेत. रुग्णवाहिका मिळाली नाही म्हणून कित्येक गर्भवतींना बाळाची नाळ दगडाने तोडावी लागत आहे. आणखी किती वैष्णवींना हुंड्यासाठी मरण जवळ करावे लागणार आहे. याचा सवाल जबाबदार नागरिक म्हणून आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना विचारला पाहिजे. तरच खर्‍या अर्थाने लोकशाही देशातील जबाबदार नागरिक म्हणून आणि स्वतःप्रती अर्पण केलेल्या संविधानाचा सन्मान आपण करू. कारण क्रिकेट जिंकलं असलं तरी जनता हरली आहे. त्यामुळे आपला अग्रक्रम काय, हे आजपासूनच निश्चित करूया आणि लोकशाही शासन व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी जबाबदार नागरिक बनूया...

 

- धनाजी कांबळे

----