*महायुतीचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्रीच घेतील - खा.धनंजय महाडिक.*

 कोल्हापूर आवाज इंडिया 

 

अलीकडच्या काळात कोल्हापूर जिल्ह्यात महायुतीच्या संदर्भात विविध प्रकारची वक्तव्ये केली जात आहेत. काही जण स्वतःच महायुतीची रचना ठरवत असल्याच्या आविर्भावात बोलत आहेत. मात्र महायुती हा कोणत्याही एका जिल्ह्याचा किंवा एका नेत्याचा विषय नाही. महायुतीच्या भवितव्याबाबत, तिच्या राजकीय वाटचालीबाबत आणि आगामी निवडणुकांबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळूनच घेतील. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरून कोणीही अंतिम भूमिका जाहीर करण्याचा प्रयत्न करू नये. असे आवाहन खासदार धनंजय महाडिक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले. 

 

काल राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते मुश्रीफ साहेब यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि जनसुराज्य पक्ष मिळून ३५०० ठराव असल्याचा आकडा त्यांच्याकडून जाहीरपणे सांगण्यात आला. या वक्तव्यामागचा नेमका उद्देश काय आहे? या आकड्याच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाची ताकद गौण असल्याचा संदेश दिला जात आहे का? की भाजपाला वेगळे गृहित धरून काही स्वतंत्र राजकीय गणिते मांडली जात आहेत? जर तसे नसेल तर अशा आकड्यांचे राजकारण करण्यामागचे कारण जनतेसमोर स्पष्ट झाले पाहिजे.

 

राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि जनसुराज्य या तिन्ही पक्षांची भूमिका एकच आहे, असे अजूनतरी आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि जनसुराज्य पक्षाच्या नेतृत्वानेही याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. काल मांडण्यात आलेले विचार आणि आकडेवारी हे त्या पक्षांचेही अधिकृत मत आहे का, हे त्यांनी स्वतः जनतेसमोर सांगावे. कोणत्याही घटक पक्षाची भूमिका त्यांच्या वतीने दुसऱ्यांनी मांडणे योग्य नाही. प्रत्येक पक्षाला स्वतःची स्वतंत्र राजकीय भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे आणि ती त्यांनी स्वतःच स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.

 

महायुती ही केवळ ठरावांच्या आकड्यांवर किंवा संस्थांच्या संख्येवर उभी नाही. लाखो कार्यकर्त्यांचे श्रम, जनतेचा विश्वास आणि प्रत्येक घटक पक्षाचे योगदान यावर ती उभी आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष किंवा नेतृत्व इतरांना कमी लेखून स्वतःचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याचा चुकीचा संदेश तळागाळात जातो.

 

यापूर्वीही काही वेळा ‘अदृश्य शक्ती’, ‘मोठा भाऊ’ अशा संकल्पना पुढे आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महायुतीत कोण मोठा आणि कोण लहान हा प्रश्न नाही. महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे परस्पर सन्मान आणि विश्वास. पण वारंवार अशा प्रकारची भाषा वापरून विशिष्ट पक्षाचे किंवा नेतृत्वाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

 

याचवेळी काही गोष्टींची वस्तुस्थितीही जनतेसमोर आली पाहिजे. आज महायुतीच्या चेअरमनपदाबाबत विविध कथा सांगितल्या जात आहेत. मात्र त्या काळात चेअरमनपदाच्या प्रश्नावर सर्वाधिक ठाम भूमिका कोणी घेतली होती, हेही विसरून चालणार नाही. अरुण डोंगळे हे कोणत्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत होते ? त्यांनी चेअरमनपदाची अट घालून राजीनामा देण्यास नकार दिल्यानंतर चेअरमन कोण झाला ? हे संपूर्ण जिल्ह्याला माहिती आहे. त्यामुळे त्या प्रक्रियेतील राजकीय निर्णयांचे खापर मुख्यमंत्री किंवा तथाकथित ‘अदृश्य शक्ती’वर फोडण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही. एखाद्या निर्णयाची जबाबदारी स्वतः स्वीकारण्याऐवजी त्यासाठी राज्याच्या नेतृत्वाला वेठीस धरणे किंवा त्यांची बदनामी होईल अशी विधाने करणे हे महायुतीच्या हिताचे नाही. 

 

अश्या अनेक प्रकरणांमध्ये वस्तुस्थितीपेक्षा राजकीय अर्थ लावण्याचा प्रयत्न जास्त दिसून येत आहे. संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्त होणे ही नियमित प्रक्रिया आहे. मात्र त्यालाही राजकीय रंग देऊन त्यामागे वेगळे अर्थ शोधले जात असतील, तर इथे आरोप करणाऱ्याच्या मनात वास्तवापेक्षा राजकारण अधिक असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

 

भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच युतीधर्माचा आदर केला आहे. मात्र आदर आणि आत्मसमर्पण यामध्ये फरक असतो. महायुतीच्या नावाने एकीकडे एकत्र राहण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे भाजपाला वगळून पर्यायी राजकीय समीकरणांची चर्चा करायची, ही भूमिका दीर्घकाळ टिकू शकत नाही.

 

आमची भूमिका स्पष्ट आहे. महायुती टिकावी, मजबूत व्हावी आणि सर्व घटक पक्षांनी एकत्रितपणे पुढे जावे, हीच आमची इच्छा आहे. परंतु त्याचवेळी भारतीय जनता पक्षाला गृहित धरण्याचा किंवा त्याच्या राजकीय ताकदीकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारण असो किंवा गोकुळची निवडणूक, भाजपाला डावलून कोणतेही समीकरण पूर्ण होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

 

म्हणूनच पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, महायुतीत कोण राहणार, जागावाटप कसे होणार किंवा अंतिम राजकीय निर्णय काय असणार याबाबतची भूमिका मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळूनच ठरवतील. तो अधिकार कोणत्याही जिल्हास्तरीय नेत्याला नाही. त्यामुळे अनावश्यक संभ्रम निर्माण करण्यापेक्षा वरिष्ठ नेतृत्वाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे हेच सर्व घटक पक्षांच्या हिताचे ठरेल.