कोल्हापूर आवाज इंडिया प्रतिनिधी 
ईईएसएल कंपनीचा करार रद्द; ब्लॅकलिस्ट करण्यालाही मंजुरी
कोल्हापूर : शहरातील एलईडी पथदिवे बसविणे, देखभाल व दुरुस्तीच्या कामकाजावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या विशेष सभेत ईईएसएल कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. महापौर रुपाराणी निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी एकमताने हा ठराव मंजूर केला. याचबरोबर कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यालाही सभागृहाने मान्यता दिली.
प्रशासनाकडून मे. बीएसी इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मे. विन्सो ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांसोबत दहा वर्षांचा करार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र सभागृहाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावत नव्या कराराबाबत घाई करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली.
सभेत नगरसेवकांनी महापालिकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा जोरकसपणे उपस्थित केला. “पथदिव्यांसाठी कोणती कंपनी नियुक्त करायची आणि कराराचा कालावधी किती ठेवायचा हा निर्णय महापालिका सभागृहाचा अधिकार आहे. राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये,” अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली. नव्याने निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महापालिकेने स्वतःच्या यंत्रणेमार्फत आणि स्वनिधीतून शहरातील पथदिव्यांची देखभाल करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
शहरातील अनेक भागांत बंद पडलेले पथदिवे, वेळेवर न होणारी दुरुस्ती आणि वाढत्या अंधाराच्या समस्येवरून सदस्यांनी प्रशासन आणि ईईएसएल कंपनीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या सात वर्षांतील कंपनीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सदस्यांनी कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी लावून धरली. अखेरीस सभागृहाने त्यास मंजुरी दिली.
सभेत नगरसेवकांच्या ऐच्छिक निधीला कात्री लावू नये, असा इशाराही सदस्यांनी दिला. तसेच ईईएसएल कंपनीची थकबाकी भागविण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेच्या जीएसटी परताव्यातून कपात केलेली सुमारे ३ कोटी ८० लाख रुपयांची रक्कम परत मिळवण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, असा ठरावही करण्यात आला.
नवीन कंपन्यांच्या प्रस्तावावरूनही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. “नव्या कंपन्यांबाबत सभागृहाला पूर्वकल्पना का देण्यात आली नाही? पूर्वीच्या कंपनीचा अनुभव वाईट असताना नव्या नावाखाली त्याच स्वरूपाचा करार करण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे?” असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस आघाडीने आवश्यक असल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला.
सभागृह नेते मुरलीधर जाधव, शिवसेनेचे गटनेते शारंगधर देशमुख, राष्ट्रवादीचे गटनेते आदिल फरास, विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, काँग्रेसचे गटनेते इंद्रजीत बोंद्रे यांच्यासह वैभव माने, स्वरूप कदम, विजय देसाई, विजय खाडे, अमर समर्थ, प्रवीण सोनवणे, अभिजीत खतकर, जयश्री चव्हाण, दीपाली घाटगे, सुनील मोदी, अर्जुन माने, नियाज खान, रत्नेश शिरोळकर, विनायक कारंडे आणि सचिन चौगुले यांनी चर्चेत सहभाग घेत कंपनीच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले.
प्रशासनाच्या वतीने शहर अभियंता रमेश मस्कर आणि विद्युत विभागाचे अधिकारी दळवी यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी ईईएसएल कंपनीवर करण्यात आलेल्या दंडात्मक कारवाईची माहिती देत कंपनीचे काम समाधानकारक नसल्याचे शासनालाही कळविल्याचे सांगितले. पावसाळा तोंडावर असल्याने पर्यायी व्यवस्था आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच नवीन कंपनीसाठी ४२ अटी निश्चित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली.
मात्र सदस्यांनी “सभागृहाची मान्यता केवळ औपचारिकतेसाठी घेऊ नये. नवीन कंपनीच्या कामाची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी,” अशी भूमिका घेत निर्णय घाईघाईत घेऊ नये, अशी मागणी केली. “एका महिन्याचा उशीर झाला तरी चालेल; पण निर्णय शहरहिताचा असावा,” अशी भावना अनेक सदस्यांनी व्यक्त केली.
अखेरीस महापौर रुपाराणी निकम यांनी सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन ईईएसएल कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्याचा आणि कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच नव्या कंपन्यांसोबत करार करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्तावही सभागृहाने नामंजूर केला.