गोकुळमधील डेडलॉक संपवण्यासाठीच शासनाची कारवाई; लोकशाही जिवंत ठेवून साडेपाच लाख दूध उत्पादकांना न्याय देणार – हसन मुश्रीफ

ऊस दर आंदोलन दिवाळीच्या तोंडावर स्थगित करा; राजू शेट्टी यांनी कारखान्यांचा प्रस्ताव मान्य करावा, मुश्रीफ यांचे आवाहन
मुंबई : गोकुळ दूध संघातील संचालक मंडळाच्या निवडणुकीनंतर निर्माण झालेला सत्तासंघर्ष आणि बायलॉजमधील कोरमच्या अटीमुळे निर्माण झालेला डेडलॉक संपवण्यासाठीच शासनाने कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे लोकशाही जिवंत राहून साडेपाच लाखांहून अधिक दूध उत्पादकांना न्याय मिळेल, असा विश्वास वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला. मुंबई येथे गुरुवारी (दि. ५ नोव्हेंबर) पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी गोकुळमधील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भूमिका स्पष्ट केली.
गोकुळमध्ये बॅकडोअर एंट्री होणार नाही!
गोकुळमध्ये शासनाकडून नियुक्त होणाऱ्या तज्ज्ञ संचालकांबाबत बोलताना मुश्रीफ म्हणाले, गोकुळमध्ये कोणाचीही बॅकडोअर एंट्री होणार नाही. माझा मुलगा किंवा अन्य कोणतीही राजकीय व्यक्ती तज्ज्ञ संचालक होणार नाही. दुग्ध व्यवसाय आणि सहकार क्षेत्रातील खऱ्या अर्थाने तज्ज्ञ असलेल्या, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींचीच शासन नियुक्ती करेल. या नियुक्त्या राजकीय हेतूने नव्हे, तर संस्थेच्या हितासाठी होतील.
गोकुळमध्ये मतचोरी झाल्याचा राहुल गांधी यांचा आरोप असल्याबाबत विचारले असता, मुश्रीफ म्हणाले, गोकुळचा विषय तसा नाही. राहुल गांधी यांना जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी सर्वत्र मतचोरीच दिसते.
१३ विरुद्ध १२ च्या बलाबलामुळे अध्यक्ष निवडीचा पेच
गोकुळ दूध संघाच्या नुकत्याच झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सभासदांनी समविचारी आघाडीला १३, तर महायुतीला १२ जागा दिल्या. मात्र, गोकुळच्या बायलॉजनुसार संचालक मंडळाचा कोरम १४ आहे. त्यामुळे कोरम पूर्ण झाल्याशिवाय अध्यक्ष निवड होणे शक्य नाही.
यापूर्वी झालेल्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही. येत्या १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सभेतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असती. अध्यक्ष निवडीच्या सभा वारंवार तहकूब झाल्यास प्रशासक नियुक्त करण्याची आणि त्यानंतर निवडणूक घेण्याची तरतूद असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, राज्यातील अन्य सहकारी संस्थांच्या तुलनेत गोकुळच्या बायलॉजमध्ये असलेली कोरमची ही अट वेगळी आहे. हा डेडलॉक दूर करून संस्थेचा कारभार सुरळीत ठेवायचा असेल, तर २५ संचालकांच्या माध्यमातून कारभार चालणे आवश्यक आहे. हा पेच सोडवण्याची क्षमता केवळ शासनाकडे होती.
गोकुळची आर्थिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. संस्थेला शासकीय भागभांडवल, शासकीय जमीन आणि अनुदान मिळालेले आहे. त्यामुळे अशा संस्थांबाबत शासनाला कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गैरसमजातून आरोप; गोकुळच्या बायलॉजचा अभ्यास करा!
गोकुळमधील शासनाच्या निर्णयावर होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना मुश्रीफ म्हणाले, या विषयाची संपूर्ण माहिती न घेता अनेकजण गैरसमजातून आरोप करीत आहेत. गोकुळच्या बायलॉजमुळे निर्माण झालेला डेडलॉक आधी समजून घेण्याची गरज आहे. हा निर्णय लोकशाही संपवण्यासाठी नव्हे, तर लोकशाही टिकवण्यासाठी घेतला आहे.
आम्ही भोळीभाबडी माणसं; दोस्त दोस्त ना रहा!
गोकुळच्या निवडणुकीला राज्यभर प्रसिद्धी मिळण्यामागे सोशल मीडियावरील प्रचारही कारणीभूत असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. ते म्हणाले, गोकुळ हा अमूल दूध संघाएवढा मोठा नसला, तरी काहींनी फेक अकाउंट तयार करून त्यावर मोठ्या प्रमाणात गैरप्रचार केला. त्यामुळे या विषयाची राज्यभर चर्चा झाली. बंटी पाटील तयारीचे आहेत. आम्ही भोळीभाबडी माणसं आहोत.
महायुतीमधील अंतर्गत वर्चस्वाच्या संघर्षाबाबत ते म्हणाले, महायुतीमध्ये कोणाची सभासद संख्या अधिक, कोणाचे वर्चस्व अधिक, यावरून आमची लढाई सुरू होती. याचा फायदा विरोधकांनी घेतला आणि सभासदांच्या मनामध्ये विष कालवण्याचे काम केले. त्यामुळे आता 'दोस्त दोस्त ना रहा!' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राजू शेट्टी यांनी ऊस दराबाबत कारखान्यांचा प्रस्ताव मान्य करावा; मुश्रीफ यांचे आवाहन
दिवाळीच्या तोंडावर आंदोलनामुळे लाखो प्रवाशांची गैरसोय; आंदोलन स्थगित करून चर्चेसाठी पुढे यावे
मुंबई : ऊस दराच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सुरू केलेले आंदोलन दिवाळीच्या तोंडावर स्थगित करावे आणि साखर कारखान्यांनी दिलेला प्रस्ताव मान्य करावा, असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.
ऊस दर आंदोलनाबाबत बोलताना मुश्रीफ म्हणाले, यापूर्वी राजू शेट्टी आणि काही साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती. या बैठकीत साखर कारखान्यांच्या वतीने एकरकमी उचल म्हणून प्रतिटन ३,८०० रुपयांचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तसेच साखरेची विक्री प्रतिक्विंटल ४,५०० रुपये दराने झाल्यास शेतकऱ्यांना आणखी २०० रुपये देण्याची तयारी कारखानदारांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी हा तोडगा मान्य करावा.

आवाज इंडिया | कोल्हापूर
जनतेचा आवाज, विश्वासाची परंपरा