दिवाळीपूर्वी त्रिपक्षीय करार करून मजुरी, कमिशन व वाहतूक दरात वाढ करा; विविध संघटनांची मागणी

मुंबई | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगार, मुकादम आणि ऊस वाहतूकदार यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेऊन दिवाळीपूर्वी त्रिपक्षीय करार करण्यात यावा, अशी मागणी राज्यातील विविध कामगार संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झालेला असताना मजुरीवाढ, मुकादमांच्या कमिशनवाढीचा प्रश्न आणि ऊस वाहतुकीच्या दरवाढीबाबत अद्याप चर्चा सुरू झालेली नसल्याने कामगारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक बोलावून सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करावी आणि दिवाळीपूर्वी त्रिपक्षीय कराराचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

साखर भवन, मुंबई येथे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक

ऊसतोड कामगार, मुकादम आणि वाहतूकदार यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य साखर सहकारी संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. खताळ यांच्यासोबत साखर भवन, मुंबई येथे विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत संघटनांचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड आणि आमदार श्री. सुरेश अण्णा धस यांच्यासह संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांवर, मजुरी व कमिशनवाढीवर, वाहतूक दरांवर आणि कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कामकाजावर सविस्तर चर्चा केली.

साखर उद्योगातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ऊसतोड कामगारांना न्याय्य मोबदला मिळावा, मुकादम व वाहतूकदारांच्या आर्थिक अडचणी दूर व्हाव्यात आणि हंगाम सुरू होण्यापूर्वी दरवाढीबाबत निर्णय व्हावा, यासाठी संघटनांनी आपली भूमिका मांडली. या प्रश्नावर शासन, साखर कारखानदार आणि कामगारांच्या प्रतिनिधींच्या सहभागातून त्रिपक्षीय चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले.

नोटिसा देऊनही त्रिपक्षीय चर्चेला सुरुवात नाही

राज्यात दरवर्षी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊसतोड कामगारांची मजुरी, मुकादमांचे कमिशन आणि ऊस वाहतुकीचे दर याबाबत त्रिपक्षीय कराराच्या माध्यमातून चर्चा केली जाते. या प्रक्रियेत कामगार संघटना, साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि शासन यांच्यात चर्चा होऊन संबंधित प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची अपेक्षा असते.

मात्र, यंदा विविध संघटनांनी महिन्यापेक्षाही अधिक काळ अगोदर नोटिसा देऊन मागण्यांकडे लक्ष वेधले असतानाही त्रिपक्षीय करारासाठी आवश्यक चर्चा सुरू झालेली नसल्याचे संघटनांनी निवेदनात नमूद केले आहे. साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाल्यानंतरही दरवाढीचा निर्णय प्रलंबित राहिल्यास ऊसतोड कामगार, मुकादम आणि वाहतूकदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ तसेच खासगी साखर कारखान्यांच्या असोसिएशनकडून त्रिपक्षीय कराराच्या चर्चेस विलंब होत असल्याची बाबही संघटनांनी उपस्थित केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाने मध्यस्थी करून सर्व संबंधितांना चर्चेच्या टेबलावर आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महागाई, दुष्काळ आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली कामगार

राज्यातील ऊसतोड कामगारांचे जीवन अत्यंत कष्टाचे आहे. उदरनिर्वाहासाठी अनेक कामगार कुटुंबांसह गाव सोडून ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करतात. ऊन, वारा, थंडी आणि प्रतिकूल परिस्थितीत रात्रंदिवस मेहनत करून ते साखर कारखान्यांना ऊस उपलब्ध करून देतात. मात्र, त्यांच्या श्रमाच्या मोबदल्याचा प्रश्न प्रत्येक हंगामात महत्त्वाचा ठरतो.

वाढती महागाई, दुष्काळी परिस्थिती, दैनंदिन खर्च, कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे ऊसतोड कामगार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दुसरीकडे, मुकादमांना कामगारांची व्यवस्था करणे, त्यांची वाहतूक व इतर नियोजन सांभाळणे यासाठी आर्थिक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. वाहतूकदारांनाही इंधन, वाहनांची देखभाल, दुरुस्ती आणि इतर खर्चांचा सामना करावा लागतो.

या पार्श्वभूमीवर मजुरी, कमिशन आणि वाहतूक दरांमध्ये योग्य वाढ करणे आवश्यक आहे. दरवाढीचा निर्णय वेळेत झाला नाही, तर संपूर्ण हंगामातील आर्थिक नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने या प्रश्नाला प्राधान्य द्यावे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावण्याची मागणी

ऊसतोड कामगार, मुकादम आणि वाहतूकदार यांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या बैठकीला राज्य शासनाचे संबंधित अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ, खासगी साखर कारखान्यांच्या असोसिएशनचे प्रतिनिधी आणि कामगार संघटनांचे पदाधिकारी यांना निमंत्रित करून सर्व मागण्यांवर चर्चा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

मजुरीवाढ, कमिशनवाढ आणि वाहतूक दरवाढीबाबत निर्णय घेऊन दिवाळीपूर्वी त्रिपक्षीय करार अंतिम करावा. कराराबाबतची अनिश्चितता दूर करून ऊसतोड कामगार, मुकादम आणि वाहतूकदारांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कामकाजावर नाराजी

लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कामकाजाबाबतही संघटनांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांची नोंदणी, सामाजिक सुरक्षा आणि विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे अपेक्षित आहे. मात्र, कामगारांची नोंदणी पूर्ण झालेली नसल्याने आणि योजनांचा लाभ पात्र कामगारांपर्यंत पोहोचत नसल्याने मंडळाच्या कामकाजाकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतरित स्वरूपातील जीवन, असंघटित क्षेत्रातील रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव लक्षात घेता, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. कामगारांची नोंदणी वेळेत पूर्ण करणे, पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करणे आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष कामगारांपर्यंत पोहोचविणे ही मंडळाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

त्यामुळे या मंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यक सुधारणा कराव्यात. मंडळाचे कामकाज मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित घेण्याबाबत विचार करावा आणि कामगारांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

ऊसतोड कामगारांना केवळ मजुरीवाढ मिळणे पुरेसे नसून, त्यांच्या कुटुंबांना आरोग्य, शिक्षण, विमा आणि इतर सामाजिक सुरक्षेच्या सुविधा मिळणेही आवश्यक आहे. स्थलांतरामुळे मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचे आरोग्य आणि दैनंदिन जीवनातील अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अपघात, आजारपण किंवा काम करण्यास असमर्थता निर्माण झाल्यास कामगार कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळू शकते.

या पार्श्वभूमीवर कल्याणकारी मंडळाने कामगारांची नोंदणी पूर्ण करून पात्र कामगारांना लागू असलेल्या योजनांचा लाभ द्यावा. योजनांची माहिती गावपातळीवर पोहोचवावी आणि नोंदणी व लाभ वितरणाची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी अपेक्षा संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

विविध संघटनांचा संयुक्त लढा

ऊसतोड कामगार, मुकादम आणि वाहतूकदार यांच्या प्रश्नांवर संयुक्तपणे पाठपुरावा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध संघटना एकत्र आल्या आहेत. या संयुक्त पुढाकारात पुढील संघटनांचा समावेश आहे :

- महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटना
- लोकनेते गोपीनाथ साखर कामगार संघटना, बीड
- गोपीनाथरावजी मुंडे साहेब ऊसतोडणी मजूर, मुकादम व वाहतूकदार संघटना, बीड
- शेतकरी ऊसतोड व इतर असंघटित महिला कामगार मंच
- ऊसतोड कामगार मजूर व मुकादम संघटना, महाराष्ट्र राज्य, बीड
- महाराष्ट्र श्रमिक ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य
- दादासाहेब मुंडे महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार मुकादम संघटना, पाथर्डी
- ऊसतोड कामगार वाहतूक मजूर व मुकादम संघटना, महाराष्ट्र राज्य
- तुळजाभवानी ऊसतोड कामगार संघटना
- जय महाराष्ट्र ऊसतोड कामगार संघटना, बीड

या संघटनांच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगार, मुकादम व वाहतूकदार यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांना एकत्रितपणे वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

दिवाळीपूर्वी निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याची भूमिका

साखर उद्योगाच्या हंगामात ऊसतोड कामगार, मुकादम आणि वाहतूकदार यांचे योगदान महत्त्वाचे असते. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यास विलंब होऊ नये, अशी संघटनांची भूमिका आहे. शासनाने तातडीने बैठक बोलावून त्रिपक्षीय चर्चा पूर्ण करावी, मजुरी व कमिशनवाढीचा निर्णय घ्यावा आणि वाहतूक दर निश्चित करावेत. त्याचबरोबर कल्याणकारी मंडळाच्या कामकाजात सुधारणा करून कामगारांना योजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दिवाळीपूर्वी त्रिपक्षीय करार करून ऊसतोड कामगार, मुकादम व वाहतूकदारांना न्याय द्यावा. त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे. मागण्यांवर वेळेत निर्णय न झाल्यास पुढील आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.