विनाअनुदानित शाळांना कोल्हापूर खंडपीठाचा मोठा दिलासा; जाचक शासन निर्णय रद्द!
schedule15 May 26 person by visibility 60 categoryराजकीय
कोल्हापूर: आवाज इंडिया प्रतिनिधी
राज्यातील विनाअनुदानित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या गळ्याला नख लावणारे शासनाचे १ आणि २ एप्रिल २०२६ चे तीन जाचक शासन निर्णय (GR) माननीय उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे याचिका दाखल केलेल्या शाळांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांचा अनुदानाचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा झाला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
राज्य शासनाने एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला तीन वेगवेगळे शासन निर्णय निर्गमित केले होते. यामध्ये खालील जाचक अटींचा समावेश होता:
राज्यातील सुमारे १५०० पेक्षा जास्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र ठरवणे.
या शाळांनी 'स्वयं अर्थसहाय्यित' (Self-Financed) कायद्यांतर्गत रूपांतरित होणे अनिवार्य करणे.
३० एप्रिल २०२६ पर्यंत रूपांतरणाचे प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या शाळांची मान्यताच रद्द करणे.
शासनाच्या या भूमिकेमुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजली होती. याविरोधात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक शिक्षण संस्था व शाळांनी कोल्हापूर खंडपीठात धाव घेतली होती.
न्यायालयाचा निकाल
याप्रकरणी माननीय न्यायमूर्ती श्री. माधव जामदार व न्यायमूर्ती श्री. प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरत, न्यायालयाने संबंधित शाळांच्या बाबतीत हे शासन निर्णय रद्द ठरवले. तसेच, शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या यादीतून या याचिकाकर्त्या शाळांची नावे वगळण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
विनाअनुदानित शाळा कृती समितीची प्रतिक्रिया
या निकालाचे विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे राज्य उपाध्यक्ष श्री. खंडेराव जगदाळे यांनी स्वागत केले आहे. "न्यायालयाने शाळांच्या बाजूने दिलेला हा निकाल ऐतिहासिक आहे. आता या शाळांना अनुदान मिळवून देण्यासाठी आमचा लढा अधिक तीव्र करू," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महत्त्वाची कायदेशीर बाजू
याचिकाकर्त्यांचे वकील: ॲडव्होकेट प्रशांत भावके आणि ॲडव्होकेट उत्कर्ष देसाई यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रभावीपणे बाजू मांडली.
निकालाचा परिणाम: या निकालामुळे आता संबंधित शाळांची मान्यता कायम राहणार असून, त्यांना 'स्वयं अर्थसहाय्यित' होण्याची सक्ती राहणार नाही.
थोडक्यात: शासनाने शाळांना बंद करण्याचा किंवा कायम विनाअनुदानित ठेवण्याचा जो प्रयत्न केला होता, त्याला न्यायालयाने चाप लावला आहे. यामुळे दक्षिण महाराष्ट्रातील शेकडो शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
